Haryana Panchayat Raj System Exam Oriented Facts CET Exam
हरियाणा पंचायत राज व्यवस्था (Haryana Panchayat Raj System)
◆ भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लार्ड रिपन को कहा जाता है। इन्होंने 1882 ई. में पंचायतों को मान्यता प्रदान कराने का प्रयास किया था।
◆ ब्रिटिश सरकार ने 1872 ई. में C.E.H हॉबहाउस की अध्यक्षता में ‘शाही आयोग का गठन किया था।
◆ भारतीय शासन अधिनियम, 1919 के बाद अनेक प्रान्तों में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था।
◆ डॉ. बीआर अंबेडकर ने उस समय पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था। भारत में ‘राम राज्य / ग्राम स्वराज्य’ का सपना एमके गांधी ने देखा था।
◆ राम राज्य: स्थानीय शासन (हर गांव में पंचायती राज) एमके गांधी की मृत्यु के बाद उनका ये सपना जवाहरलाल नेहरू ने पूरा किया।
◆ भारत में सबसे पहले पंचायती राज 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर (राजस्थान) में लागू हुआ था और इसका शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
◆ इसके बाद 11 अक्टूबर, 1959 को आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज की शुरुआत की गई।
◆ इस प्रकार राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई। भारत में सबसे बाद में मध्य प्रदेश में पंचायती राज लागू हुआ था।
◆ हरियाणा में पंचायती राज की शुरुआत 22 अप्रैल, 1994 में हुई थी। पंचायती राज चुनावों में शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification) लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान (2014) है।
◆ 7 सितंबर, 2015 से पंचायती राज चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला दूसरा राज्य हरियाणा बना।
◆ भारतीय संविधान के भाग-9, अनुसूची-11, अनुच्छेद-40 व 243 (क-ण), संविधान संशोधन (1989) और 73वां संविधान संशोधन (1993) का संबंध पंचायती राज से है।
◆ पंचायती राज (Haryana Panchayat Raj System) में SC & ST को आरक्षण दिया गया है। लेकिन 83वां संविधान संशोधन (2000) के तहत अरुणाचल प्रदेश के ST को पंचायती राज में आरक्षण नहीं दिया गया है।
◆ 73वें संविधान संशोधन (1993) के तहत जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले पर पंचायती राज लागू नहीं होगा।
◆ पंचायती राज राज्य सूची का विषय है और इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है।
◆ ग्राम पंचायतों का विषय- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय है, जिसमें 29 विषय शामिल हैं।
◆ अनुच्छेद-180 के अनुसार राज्य का वित्त आयोग पंचायतों के अनुदान (Grant) के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करता है।
◆ पंचायती राज चुनावों में EVM (Electrinic Voting Machine) का प्रयोग करके चुनाव कराने वाला पहला राज्य हरियाणा है।
◆ भारत में EVM का पहली बार प्रयोग मई, 1982 में पारूर (केरल) में विधानसभा चुनावों में किया गया था।
● पंचायती राज में सुधार के लिए गठित समितियां (Haryana Panchayat Raj System)
1 ) बलवंत राय मेहता समिति – 1957- बलवंत राय मेहता
2) अशोक मेहता समिति – 1977 – अशोक मेहता
3) GVK राय समिति – 1985 – GVK राय
4) LM सिंघवी समिति – 1986 – LM सिंघवी
5) PK यंगुन समिति – 1989 – PK यंगुन (अध्यक्ष)
● पंचायती राज में सुधार के लिए संविधान संशोधन (Haryana Panchayat Raj System)
1) 73वां संविधान संशोधन – 25 अप्रैल, 1993
● 73वें संविधान संशोधन (1992) की मुख्य बातें (Haryana Panchayat Raj System)
1) पंचायतों का कार्यकाल 5 साल निर्धारित किया गया।
2) पंचायत भंग होने पर 6 महीने में चुनाव कराने होंगे।
3) महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान।
4) पंचायतों के लिए राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund) से अनुदान ( Grant) की व्यवस्था।
5) पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय ढांचे का निर्माण।
a) ग्राम स्तर पर – ग्राम पंचायत
b) खण्ड स्तर पर – ब्लॉक समिति
c) जिला स्तर पर – जिला परिषद
● ग्राम पंचायत (Haryana Panchayat Raj System)
• स्थानीय स्वशासन की सबसे निचली संस्था।
• ग्राम पंचायत तीन प्रकार की होती है- ग्राम सभा, पंचायत और न्याय पंचायत
A ) ग्राम सभा – एक या एक से अधिक छोटे-छोटे गांव मिलकर ग्रामसभा का निर्माण करते हैं।
• गाम सभा में मुखिया और कुछ अन्य पंच होते हैं।
• गाँव का वह प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल की आयु पूरी कर चुका है और जिसका नाम मतदाता सूची में है, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है।
• हरियाणा में एक साल में 2 बार ग्राम सभा की बैठक बुलाना अनिवार्य है। (13 अप्रैल और 2 अक्टूबर)
B ) इसका गठन ‘ग्राम सभा’ के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
C) न्याय पंचायत – स्थानीय समस्याओं / मामलों की सुनवाई के लिए हर गाँव में एक न्याय पंचायत होती है।
● ब्लॉक समिति / पंचायत समिति
• स्थानीय स्वशासन की मध्य/बीचले स्तर की संस्था।
• इसे क्षेत्र समिति, आंचलिक परिषद, ब्लॉक समिति के नामों से भी जाना जाता है।
• इसका गठन ग्राम पंचायतों के मुखिया, कुछ महिला प्रतिनिधि, SC & ST मिलकर करते हैं।
• इसके अध्यक्ष को चेयरमैन/प्रधान कहते हैं।
• इसका मुख्य अधिकारी B.D.O (Block Development Officer) होता है।
● जिला परिषद
• स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी संस्था।
• इसका गठन ब्लॉक समिति के प्रधान द्वारा मिलकर किया जाता है।
• यह अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को अपना अध्यक्ष चुनती है।
• यह ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति के बीच तालमेल
स्थापित करती है।
● 74वें संविधान संशोधन (1993)की मुख्य बातें
(1) नगर पालिका का कार्यकाल- 5 साल निर्धारित किया गया।
(2) नगर पालिका भंग होने पर 6 महीने में चुनाव कराने होंगे।
(3) महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान
● नगरपालिका 3 प्रकार की होती हैं-
1) नगर पंचायत
• नगर पंचायत का गठन ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है जो धीरे-धीरे नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हो और जिनकी जनसंख्या 10000-20000 के बीच हो।
• हरियाणा में नगर पंचायत या नगर पालिका समितियों की संख्या 50 है। हरियाणा में ग्राम पंचायतों की संख्या 6248 है जबकि पंचायत समिति या ब्लॉक समितियों की संख्या 126 है।
• हरियाणा में जिला परिषदों की संख्या 22 है।
2) नगर परिषद
• नगर परिषद का गठन छोटे नगर क्षेत्र के लिए किया जाता है, जहाँ की जनसंख्या 20000-300000 के बीच हो।
• हरियाणा में नगरों की 154 है जबकि नगर परिषदों की संख्या 18 है।
3) नगर निगम
• नगर निगम का गठन बड़े नगर क्षेत्रों के लिए किया जाता है जिनकी जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा होती है।
• नगर निगम के अध्यक्ष/ मुखिया /प्रधान को मेयर (Mayor) कहते हैं।
• भारत में सबसे पहले 1687ई. में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी।
• हरियाणा में नगर निगमों की संख्या 10 है।
• हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी (जनसंख्या की दृष्टि से) नगर निगम फरीदाबाद है। (फरीदाबाद नगर निगम की स्थापना – 1993)
• हरियाणा की नवीनतम नगर निगम सोनीपत की है। (1 जून, 2015) जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा की सबसे छोटी नगर निगम पंचकूला की है।
• हरियाणा के निम्नलिखित 10 जिलों में नगर निगम है- गुड़गांव, फरीदाबाद, अंबाला, यमुनानगर, पंचकूला, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, हिसार।
• 1 जून, 2015को सोनीपत में नगर-निगम की स्थापना की गई।
4) नगरपालिका
• भारतीय संविधान का भाग-9 (क), अनुसूची-12, अनुच्छेद-243 (त-य) और 74वां संविधान संशोधन (1 June, 1993) का संबंध नगरपालिका से है।
• नगरपालिका में 18 विषय शामिल है।